काठमाडौँ — साउनबाट इन्टरनेटमा बढेको १३% दूरसञ्चार शुल्क साउन १०मा सरकारले फिर्ता लिएको छ। संचार मन्त्रालयमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक र मन्त्रालय बीच भएको बिहीबारको बर्तमा यो सहमति भएको हो।

सहमतिको अनुसार सरकारले घरायसीप्रयोगको बढेको यो १३% मूल्य फिर्ता लिए पनि कर्पोरेट उपभोगता लागि भने बढेको मूल्य कायम नै रहनेछ।

के रैछ त कारण?

सरकारको लगाएको दुरसंचार शुल्क निर्णयको बिरोध भएपछी, सरकारले मूल्य फिर्ता लिन परेको हो।

तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट शुल्क अतिरिक्ति मर्मत, सहायताका लागि लिरहेको ६ सयमा सरकारले दुरसंचार शुल्क नलाग्ने जनाएपछि सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक यो सहमतिमा पुगेका हुन्!

सहमति पत्रको कापी: